«Лукашенко считает, что Россия скоро развалится»

В СМИ появились сообщения о том, что Россия и Белоруссия готовятся к новому экономическому сближению. В том числе могут перейти на единый Налоговый кодекс уже в 2021 году, сохранив при этом самостоятельные бюджеты и свою валюту. Страны создадут и единый регулятор, который будет заниматься нефтью, газом и энергетикой, и начнут проводить единую таможенную политику.

Об этом говорится в проекте «Программы действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства». Однако предыдущие годы взаимоотношений между Москвой и Минском не дают надежд на ускоренное сближение. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации в СМИ на тему российско-белорусской интеграции носят сугубо предварительный характер. Он подчеркнул, что дата подписания документа еще не известна, хотя стороны проделали большую работу над ним. А пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сказала

: речи о конфедерации двух стран не идет.

Союзное государство создают с 1996 года, но оно до сих пор во многом остается только на бумаге. Если нынешняя «Программа действий» будет реализована хотя бы наполовину, это уже будет беспрецедентным рывком. Однако 2019 год выдался для Москвы и Минска очень непростым. Мало того что из-за «налогового маневра» России стороны никак не договорятся о цене на газ, российский посол Михаил Бабич со скандалом лишился своей должности. В Минске его назвали «счетоводом, а не дипломатом», который перепутал федеральный округ России с суверенным государством.

«С середины 1990-х годов никакой экономической интеграции между двумя странами не было. Нынешний проект предполагает начинать этот процесс с нуля. При этом за последние 20 лет Белоруссия получила от России 126 миллиардов долларов. В последние годы Минск переживает из-за того, что суммы переводов стали сокращаться. Но почему этого не должно происходить?» — считает зам.декана факультета мировой экономики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. По его словам, реальной интеграции нет, Белоруссия не признает Крым, заигрывает с США и так далее.

«В чем проявляются союзнические отношения, что должна оплачивать Россия? Проект «Программы действий» должен быть подписан до 8 декабря, когда президенты России и Белоруссии будут отмечать юбилей Союзного государства. Однако проблема в том, что таких предложений было уже много, - говорит Суздальцев.- Даже если глава Белоруссии Александр Лукашенко подпишет документ, это совершенно не значит, что он будет его выполнять. Сейчас ему нужны деньги, так как он собирается переизбираться на очередной президентский срок. Глава Белоруссии рассчитывает выбить из Москвы очередной транш, а потом спустит интеграцию на тормозах.

Если же Россия откажется платить, Минск не станет ничего подписывать и при поддержке Запада обвинит ее в давлении, угнетении и так далее».

По словам экномиста, Москва старается максимально корректно объяснить Минску, что невозможно 20 лет жить за чужой счет и отказываться при этом от интеграции, однако власти соседней республики воспринимают Россию как дойную корову. «Лукашенко считает, что Россия скоро развалится, поэтому нужно не интегрироваться, а ждать, чтобы заявить о своих правах на наследство, — уверен Суздальцев. — Такое же отношение всегда было у Украины».

Помимо чисто политических аспектов развития Союзного государства есть и сугубо экономическая составляющая. Например, в России НДС равен 20%, а в Белоруссии он варьируется от 0 до 25%. Российская бюджетная система состоит из трех уровней (федеральная, региональная и местная), а белорусская только из двух (государственная и местная). Россия глубоко интегрирована в международную финансовую систему и давно перешла на рыночные рельсы, хотя и сохранила при этом внушительную роль госкорпораций, а Белоруссия так и осталась в рамках государственного капитализма.

Полицейские изложили свою версию изнасилования юной спортсменки в Анапе

В истории с обвинением полицейских из Анапы в насилии над 17-летней спортсменкой на пляже пока много неясного. Никто из окружения пострадавшей не дает комментариев. Зато представители другой стороны общаются охотно. Адвокат одного из фигурантов дела поведал нам о «травле сотрудников», говорит: девушка, мол, согласилась на все добровольно, вдобавок ее молодой человек, с которым полицейские застали волейболистку на пляже в Витязево, может быть членом сборной России, и его «прикрывают».

Пока в Уфе судят полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги-дознавательницы, на другом конце огромной страны разворачивается новый омерзительный сюжет с интимным уклоном. И снова секс, и снова ложь, и снова полиция. На сей раз стражей порядка из Анапы обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней члена молодежной сборной по пляжному волейболу. Вчера трех блюстителей закона (но отнюдь не нравственности) отправили в СИЗО.

И снова отделить правду от вымысла не так-то просто. Вроде как сотрудники полиции застукали спортсменку с молодым человеком в самый интимный момент — на черноморском пляже. По словам потерпевшей, полицейские грозились составить в отношении пары административный протокол. Под этими угрозами волейболистка согласилась заняться сексом с полицейскими. На следующий день она написала заявление в правоохранительные органы об изнасиловании.

Сами стражи порядка оправдываются. Умело или нет - судить вам.

Дело происходило на пляже Анапе. В ночь на 26 августа трое сотрудников ППС патрулировали местность. На глаза им попалась молодая пара. Полицейские расчехлили мобильные и начали снимать видео, которое на следующий день разлетелось по сети. А это, на минуточку, статья 137 УК ("нарушение неприкосновенности частной жизни").

Но, помимо ролика, в тот же день появилась и более серьезная информация. По словам волейболистки, сотрудники шантажировали ее, грозились составить административный протокол, после которого она могла поставить крест на спортивной карьере (кстати, на видео звучит реплика полицейского о возможности 15 суток ареста). В итоге двое стражей порядка, по версии заявительницы, предложили девушке альтернативу — секс в обмен на поруганную репутацию. Спортсменка согласилась. Двое полицейских их троих, сообщила девушка, совершили с ней сексуальные действия. Здесь, извините, целый набор статей - 163 ("вымогательство"), 286 ("злоупотребление служебными полномочиями"), 133 ("понуждение к действиям сексуального характера").

Затем волейболистку отвезли на спортбазу, где потерпевшая рассказала о случившемся тренеру. Тот долго не мешкал, вызывал полицию. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Имена любителей острых ощущений быстро стали известны всей стране. Правда, все трое успели закрыть свои странички в соцсетях.

Илья Яшин арестован на 10 суток. В четвертый раз подряд

Троицкий районный суд Москвы арестовал оппозиционера и муниципального депутата Илью Яшина на 10 суток по административной статье об организации несогласованной акции. Об этом сам Яшин сообщил в своем "Твиттере".

Яшин, которого отказались регистрировать в качестве кандидата на выборы в Мосгордуму, арестован за призывы выходить на Трубную площадь 18 и 19 июля. За последний месяц для него это уже четвертый административный арест.

29 июля оппозиционеру назначили 10 суток ареста за призывы выходить на протестную акцию 27 июля; на следующий день ему дали еще 10 суток.

8 августа Яшин должен был выйти из спецприемника, но в тот день его сразу же отвезли в суд, где арестовали еще на 10 суток. 18 августа Яшин опубликовал в своем "Твиттере" видеозапись своего задержания на выходе из спецприемника.

"Само по себе российское законодательство позволяет за различные правонарушения присуждать сроки, но в данном случае мне представляется, что каждый из четырех присужденных Яшину сроков является незаконным. Мы все их обжалуем и, безусловно, будем дальше тянуть в ЕСПЧ", - сказал Би-би-си адвокат Яшина Вадим Прохоров.

Во вторник Яшин также опубликовал в своем "Фейсбуке" фотографию из Троицкого суда, на которой видно, что он читает роман Франца Кафки "Процесс" во время заседания.

Перед началом слушаний он сделал заявление, в котором назвал судебный процесс по его делу постановкой с предсказуемым финалом. "Я заявляю протест и отказываюсь в этом участвовать. Не возражаю, чтобы адвокат Михаил Бирюков делал свою работу. Он честный человек и искренне хочет мне помочь. Но сам я предпочту молчать", - заявил Яшин.

Помимо Яшина под административный арест после протестных митингов попали еще несколько оппозиционеров, которым также отказали в регистрации в качестве кандидатов. Среди них - соратник Алексея Навального Владимир Милов, муниципальный депутат Константин Янкаускас и бывший председатель "Открытой России" Александр Соловьев.

Уголовные дела по итогам протестных акций возбуждены против двух десятков человек, более ста человек были отправлены под административный арест. Общая сумма штрафов, выписанных за выход на улицу, приблизилась к 5 млн рублей.

Советник Зеленского рассказал о сотрудничестве Украины с “независимым Крымом”

Пункт о “национальной автономии” Крыма может быть включен в конституцию Украины. Это может произойти, пока у власти в стране находится Владимир Зеленский. Такое заявление сделал советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев. 

По словам Потураева, в Верховной раде девятого созыва будет создан комитет “по оккупированным территориям”, прообраз которого уже появился. В комитете положительно относятся к идее создания “крымской национальной автономии”.

Рассуждая о будущей независимости полуострова, политик вспомнил о независимом Крымском ханстве, с которым Украина сотрудничала еще со времен Богдана Хмельницкого. 

“Россия проглотила Крым —независимое государство, веками независимое”, — заявил советник Зеленского в эфире телеканала ATR. При этом он добавил, что утверждения о колониальной зависимости Крыма от Турции – “это абсолютно искусственный, вымышленный, пропагандистский дискурс”.

Моя позиция хорошо известна, и я до него эту позицию довел. Я считаю, что Кыргызстан уже пережил несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений. Если быть точным - то минимум два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана, - заявил Путин. Он добавил, что ради политической стабильности все силы должны сплотиться вокруг действующего президента Жээнбекова и помогать ему в развитии государства. Россия, дал понять ВВП, так же не будет играть против законных властей и расшатывать и без того хлипкую лодку. "У нас много планов сотрудничества с Кыргызстаном, и мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать", - подчеркнул он.

Эксперты уже отметили, что для Владимира Путина конфликт Жээнбекова и Атамбаева стал неприятным сюрпризом. Киргизия наглядно продемонстрировала, что даже подготовленный и казавшийся безопасным трансфер власти может обернуться жесткими внутриполитическими потрясениями с пока не предсказуемым финалом.

香港反逃犯条例抗议： 示威者破坏立法会背后的考量

7月1日，一批反对《逃犯条例》的香港示威者闯入立法会抗议，在大楼内大肆破坏，涂鸦区徽、挂上殖民时期的旗帜，最后香港警方午夜开始在立法会大楼外一带施放催泪弹清场，示威者在警方进驻前离开立法会。

立法会主席梁君彦表示，立法会大楼损毁严重，未来两周不能举行会议，立法会财委会主席陈健波估计，需要以数千万港元进行修复。香港行政长官林郑月娥、支持北京的建制派议员、主要商会高调谴责暴力，强调追究示威者。但民主派认为这是政府漠视民意的后果。

为什么示威者选择冲击立法会？
据香港媒体报道，冲击立法会是一群前线示威者在7月1日中午投票得出的决定，部分人明确表达了承受刑责和人身安全后果的决心。

示威者从下午1时开始出动铁枝、铁笼车等工具冲撞立法会大楼外的玻璃墙，进入大楼后又弄毁铁闸，占据立法会议事厅。

晚上约9时，数以百计示威者闯入立法会，他们在场上喷上“反送中”、“林郑下台”等字句。

当中较为特别的是有人写上“太阳花”，当时示威者讨论重演台湾“太阳花学运”占据立法机关的可能性。但2014年香港发生持续两个多月的占领主要道路行动无功而还，令人质疑长期占领立法会的成效。

警方在示威者占据立法会不久后宣布将会清场，大批人士离开，留下少数人在立法会内商讨对策。

有4人本来坚持留守不离开，但一群在立法会外的示威者得悉防暴警察将至，重新闯入立法会把坚持留守的示威者强行抬走。最终，警方进入立法会时，示威者全数离场，没有酿成外界担心的严重冲突。

其中一名自愿撤离立法会的示威者，当时啜泣地对着香港《立场新闻》记者说，“（怕不怕进来了就出不去？）每个人都很害怕，但更害怕明天看不到他们4人……”

香港的立法机关的组成一向备受批评，70个议席中，有35席是“功能组别”，由渔农界、金融界、法律界等专业界别各自投票选出来的议员，当中大部分由亲北京人士当选，部分议员是在没有对手下自动当选。

而且，近年多名民主派人士因为政见而被取消参选权，又发生过宣誓事件令多名民主派议员被褫夺议席，他们代表的几十万选票等同被废掉。香港的议会内建制派占尽优势，也无法有效反映各种政见的声音。

占据立法会的示威者发出的声明中，并没有要求行政长官林郑月娥下台，而是实现“双普选”，即立法会议席和行政长官均有直选产生。这种诉求反映示威者知道就算推翻《逃犯条例》或是林郑月娥下台，也无法解决香港制度上带来的深层次矛盾。

示威者在立法会大楼内大肆破坏，部分行动具有一定象征性，例如涂鸦主权移交后才有的区徽、挂上殖民时期的旗帜、破坏现任及历任立法会主席的肖象──但殖民时期立法局主席的肖象完好无缺。

但电视画面拍得到示威者四处打破玻璃、电脑器材、投映机、电梯等设备，尽管现场有人试图制止四处破坏的示威者，但造成的破坏是香港民主运动中非常罕见。

当时，警方并没有采取任何行动，他们退场让示威者进去立法会，让人猜测是否警方刻意设置“空城计”，引诱示威者进场。香港警务处长卢伟聪的解释是，警方弃守并非陷阱，只是担心警察和示威者有冲突，或酿成人踩人。

另外，香港警方表示，示威者向警员投掷不明液体以及刺激性粉末，这些伤害他人身体的行径应遭到强烈谴责，也是建制派发动舆论攻势针对的焦点。

建制派立法会议员叶刘淑仪表示，这些冲击立法会大楼的人是“暴徒”，行为“令人发指”，谴责暴徒外也谴责“将这些暴行美化的人”，“任何政治诉求都不应诉诸暴力甚至将其合理化”。

不过，从现场照片及画面所见，部分示威者的大楼内取走饮料时留下了钱，以及在一些展品前写上“保护文物”等标语。

他们四处涂鸦留言的字句，也反映了他们的心态。其中一句涂鸦字句：“是你教我和平游行是没用”也一语道破了示威者把抗争升级的考量。

香港时事评论员梁启智说，示威者是“破坏一些他们眼中代表专制管治的装置”，“他们虽然在破坏，但他们有意识地要破坏的是什么，要保护的又是什么”，“他们攻击的不是人，而是制度”，体现出“畸形选举制度带来的暴力”。

民主派支持者也不一定赞成示威者的行为， 多名民主派议员曾一度在立法会内外阻止示威者冲击立法会，但不成功。

28岁的示威者黄先生承认，这种激进行为不一定能够争取政府让步，甚至有反效果，可能会破坏运动和平的形象，影响立场中立的人的观感。

他因为担心法律后果，并没有走进立法会大楼，只在外围旁观声援示威者。

“我不知道冲进去有什么用，但整场运动大家也想不到更好的方法，”他说，“现在已经不是责怪他们的时候，多年来香港发生的任何示威，雨伞运动也好、旺角骚乱也好，政府都谴责和追究示威者，但问题没有解决，年轻人也是看在眼内的，你拘捕了一群人，还是会有下一群人。”

民主派政党并没有谴责示威者，质疑是政府漠视示威者诉求的后果，建制派批评民主派这样做是纵容示威者。

香港行政长官林郑月娥已经道歉和暂缓修例，政府强调方案在立法会2020年会期结束便会失效，但反对人士对政府充满不信任，寻求“撤回”条例，即是这条例不会因为任何原因突然重推，并要求政府撤销“暴动”定义警民冲突，不追究示威者。

但政府态度立场强硬，在立法会冲突结束后几小时，香港时间2日凌晨4点，林郑月娥便与保安局局长李家超及警务处处长卢伟聪开记者会。他们形容冲击立法会内的人是“有暴力倾向”的“暴徒”，犯了严重罪行，包括涉嫌藏有攻击性武器、非法进入立法会范围、伤害他人身体等等，强调会追究。他们没有提及“暴动”罪等字眼。

林郑月娥没有回应有三名“反送中”示威者高处堕下身亡的问题，亦没有回应示威者新一波的诉求，只是重申她已经深切反省，会与各界沟通。

香港观察人士认为，在中联办、港澳办也相继表态批评暴力时，港府让步的机会不大，迟早会拘捕这批闯入立法会的示威者。此前，抗争升级会触发民主派内部分裂，但今次没有显着出现分裂，也预示示威者进一步升级的可能性。如果普遍抗议者是年轻人，那么在7月暑假开始，他们的抗争不会轻易停止。

理工大学专上学院讲师李峻嵘对BBC中文说，香港示威渐渐变成“野猫式抗争”，低成本、具机动性的抗议模式能够轻易瘫痪政府部门或迫使政府取消公开活动，行政长官内很难去推行具争议的法例或政策。

Чарльз, принц китов. Дональд Трамп перепутал титул сына королевы

Президент США Дональд Трамп в своей очередной серии твитов назвал принца Уэльского Чарльза принцем китов. Президент быстро поправился, но слово не воробей, соцсети тут же заметили ошибку.

В одном из своих твитов Трамп писал о том, что каждый день встречается с представителями властей других стран.

В качестве примеров Трамп привел королеву Елизавету Вторую, а также премьер-министра Ирландии и других европейских политиков, с которыми он встречался в ходе недавнего европейского турне.

Упомянул он и принца Чарльза, но неудачно: президент ошибся, написав "принц Китов" (prince of Whales) вместо "принц Уэльский" (prince of Wales) .

В соцсетях тут же заметили забавную опечатку. Беспощадный "Твиттер" разразился фотошопом на тему королевских китов.

В "Твиттере" появился аккаунт под именем "Принц китов", обладатель которого поспешил заявить, что не встречался с Трампом.

Немецким военнослужащим из 4-го батальона снабжения Бундесвера удалось предотвратить крупную автокатастрофу. Она могла произойти из-за того, что на скоростном шоссе в Восточной Германии водитель фуры за рулем потерял сознание.

Военные поняли, что что-то не так, когда увидели, как фура начала задевать разделительный барьер посреди трассы возле города Гера. На том же участке дороги велись работы, и хотя фура ехала на небольшой скорости, была опасность серьезного инцидента.

"Мы с капралом Кристофером Зайделем ехали по А4 в Дрезден и увидели, как ехавшая перед нами 40-тонная громадина проскребла по разделительному барьеру и снова вернулась в свою полосу", - рассказал старший сержант Фридман Фришко.

За военным грузовиком Фришко следовал еще один военный автомобиль, водитель которого принял решение обогнать грузовик, чтобы понять, в чем дело.

Когда стало ясно, что водитель фуры без сознания, один из военных в обогнавшей машине попытался взобраться в кабину, но безуспешно.

以“初心”擦亮政治底色 习近平宣示“下一个70年”

　　中新社北京5月30日电 (记者 张蔚然)根据部署，6月开始，中共将在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。在上周结束的江西考察之行中，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平强调“不能忘记党的初心和使命”，提出“主题教育就是进一步筑牢理想信念，就是要在新中国成立70年的时候宣示下一个70年，我们将高举革命的旗帜，继往开来，重整行装再出发”。

　　今年是新中国成立70周年，也是中共执政70周年。纵观党史，通过各种教育、实践或活动来加强作风建设、执政能力建设、净化政治生态，是一项悠久传统，也往往成为外界了解中共管党治党新动向的窗口。开展主题教育的时机有何考量、致力于解决哪些问题，释放了何种信号，以上种种引人关注。

　　习近平在十九大报告中就已提出，要“以县处级以上领导干部为重点，在全党开展‘不忘初心、牢记使命’主题教育，用党的创新理论武装头脑”。为何时隔逾1年半，官方才正式宣布将启动主题教育？

　　中国社科院马克思主义研究院马克思主义中国化研究部副主任贺新元认为，主题教育启动时机至少有以下因素的考量：

　　——对中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想进行全面深刻理解需要一定的时间，这是主题教育铺开的前提；

　　——今年以来中国外部环境日趋复杂，必须清醒认识各种挑战，如习近平所言，要“妥善做好应对各种困难局面的准备”。下一步如何更好地谋定而后动，提升近9000万党员特别是县处级以上领导干部应对和解决问题的能力是关键；

　　——全面建成小康社会进入收官期，打赢打好三大攻坚战，特别是全面完成精准扶贫脱贫，迫切要求中共抓好官员领导群体的思想和理论建设，使其守初心、担使命。

　　“从以上几点看，即将启动的主题教育正处于理想的时点。”贺新元说。

　　近年来，习近平在许多场合都谈到并阐释过“初心”。十九大闭幕后，他带领中共中央政治局常委专程从北京前往上海和浙江嘉兴，瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船，特别强调“事业发展永无止境，共产党人的初心永远不能改变”。

　　“可以说，早在一年多前，习近平已经主讲了‘不忘初心、牢记使命’第一堂课。‘不忘初心、牢记使命’可被视为十九大之后贯穿中共治党治国的主题。”国家行政学院教授竹立家说。

　　在中央党校教授张希贤看来，围绕“不忘初心、牢记使命”，今年以来习近平已划出一些重点。比如，习近平在江西两次提及“红色政权”，表示“我们一定要牢记红色政权是从哪里来的、新中国是怎么建立起来的”，“要深刻认识红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易”。今年早些时候他还曾指出，“共和国是红色的，不能淡化这个颜色”，“不能被轻歌曼舞所误，不能‘隔江犹唱后庭花’”。

　　中央党校教授戴焰军认为，红色代表中共作为马克思主义政党的特质和中国政权的性质。习近平这些表述意在擦亮中共乃至中国的政治底色，是为了保证政党和政权性质不变，通过保持中共自身先进性来推进社会主义制度健康发展，预期这也将是主题教育题中应有之义。

　　在具体内容上，主题教育料将更呼应现实诉求。戴焰军说，主题教育将与解决中共面临的实际问题更紧密联系在一起，比如整治形式主义、官僚主义，习近平已对此提出具体要求。此外，考虑到今年以来中共已将“提高防控能力着力防范化解重大风险”放在突出位置，张希贤预计主题教育可能也将呼应防风险这一问题，提高官员执政能力。

　　着眼长远，主题教育将推动中国走好新的长征。在江西，习近平把主题教育同宣示“下一个70年”联系起来，指出“未来70年，关键是未来30年。这正好是我们实现‘两个一百年’奋斗目标的时间。只要我们保持坚定理想信念和坚强革命意志，就能把一个个坎都迈过去，什么陷阱啊，什么围追堵截啊，什么封锁线啊，把它们通通抛在身后！”

　　贺新元说，习近平宣示“下一个70年”，体现了他“不谋万世者，不足谋一时”的时间战略思维和“不谋全局者，不足谋一域”的空间战略思维，也体现了“治大国如烹小鲜”的战略定力与耐力。

　　“未来70年是新的长征，在重整行装再出发的时刻，习近平强调‘不忘初心、牢记使命’，也是在提前布局应对前行路上可能遇到的挑战，体现了战略思维。事实上，只有在战略上判断得准确、战略上谋划得科学、战略上赢得主动，才能把‘陷阱’‘围追堵截’和‘封锁线’都抛在身后。”贺新元说。(完)

最高检：个别律师充当掮客 为“打假官司”出谋划策

　　中新网5月22日电 最高人民检察院第六检察厅厅长元明今日指出，个别律师充当司法掮客，“勾兑”当事人和承办法官，成为了虚假诉讼的“智囊”，为虚假诉讼的顺利进行出谋划策。

　　22日，最高检召开“打击虚假诉讼 共筑司法诚信”新闻发布会，通报近年来检察机关加强虚假诉讼监督工作情况，发布最高检第十四批指导性案例，并回答记者提问。

　　会上，有记者提问：什么是民事“虚假诉讼”？虚假诉讼有何特点？有什么危害？

　　最高人民检察院第六检察厅厅长元明解释，民事“虚假诉讼”俗称“打假官司”，指当事人单方或者与他人恶意串通，采取伪造证据、虚假陈述等手段，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼，企图通过诉讼、仲裁、调解等方式，侵害国家利益、社会公共利益或他人合法权益，妨害司法秩序的行为。

　　元明指出，虚假诉讼的特点和危害主要有：

　　(一)侵害利益多元化，严重妨害司法秩序。虚假诉讼行为人通过各种方式手段达到获取不法财产利益的目的。这种虚设债权债务、伪造变造证据等行为不仅损害第三人利益，还损害国家利益、社会公共利益，妨害司法秩序和国家治理，损害司法权威和司法公信，破坏社会诚信和公序良俗，浪费司法资源和诉讼成本，人民群众对此反映强烈。

　　(二)方式隐蔽多样，发现查处难度大。一是虚假诉讼主体之间通常具有特殊利益关系，隐蔽性强。虚假诉讼案件一般由当事人双方合谋制造，通常具有特殊的利益关系，多表现为亲戚、朋友或关联企业、上下级单位等密切关系，双方表面对立，但实质相互串通，往往采取隐瞒事实、异地起诉、伪造代理手续等方式，在诉讼过程中默契配合，从而逃过法官的审查。二是虚假诉讼手段隐蔽，难以识别。虚假诉讼行为人一般具备丰富的法律专业知识，具有一定的造假能力。个别律师充当司法掮客，“勾兑”当事人和承办法官，成为了虚假诉讼的“智囊”，为虚假诉讼的顺利进行出谋划策，有的法官收受当事人贿赂后，充当虚假诉讼的“保护伞”。

　　(三)表现形式往往缺乏对抗性，以调解结案居多。在双方串通型虚假诉讼中，当事人双方具有共同的利益，对抗性明显不足，举证、质证流于形式，往往采取自认、和解、放弃答辩等方式进行，以迅速结束诉讼程序，取得法院法律文书，达成非法目的。调解结案居多，一审以判决结案的，当事人通常也不会上诉。

　　(四)案件数量仍然处于高发阶段，类型集中于涉财型纠纷。近年，虚假诉讼案件量整体呈上升趋势，仍处于高发阶段。从案件领域情况看，财产性纠纷案件成为发生虚假诉讼的多发领域，从民间借贷为主，逐步扩展到房地产纠纷、离婚析产纠纷、追索劳动报酬纠纷以及保险理赔、仲裁、公证等等领域。

《复仇者联盟4》：被反剧透的中国粉丝捧红的漫威大片

这已经被广泛预期是2019年里最重大的一部票房大片，而在中国这个北美之外最大的电影市场，它更是一场关于影迷情怀的终极狂欢。

4月24日零点，万众期待的漫威电影宇宙（The Marvel Cinematic Universe）超级英雄系列电影的最新作品《复仇者联盟4：终局之战》（Avengers: Endgame）如期在中国大陆和香港地区上映。

这是漫威超级英雄系列的第22部电影，也被指是拥有钢铁侠、雷神和黑寡妇等经典角色的长系列故事最终章，此次在中国上映时间比北美早两天，更加令电影成为华语地区的一个票房现象。

早在上映前，它就已经打破中国影史的多项纪录：提前12天开卖的预售首日内票房已破亿元人民币，是中国影史上的第一次；至上映前一天的总预售突破7亿元，创下中国市场电影预售纪录。

据路透社报道，至4月25日统计，电影在中国大陆上映首日票房已超过1.07亿美元。

这一数字已远超2017年《速度与激情8》创下的中国进口电影单日票房4.8亿人民币（约7000万美元）的纪录。

这场编排周密的票房营销战早在上映前一个月已经打响：漫威影业（Marvel Studios）选在3月29日零时在官方新浪微博帐户上发布电影海报，宣布电影将在4月24日上映。

漫威发布的帖文是“不惜一切代价”，这是电影海报上为电影中的英雄故事写下的宣传语，却又一语相关地带动了随后开始的预售抢票热潮。

与这一系列电影的一贯做法相同，铁杆影迷对电影上映后最大的担忧之一是被先看完的观众在社交媒体上“剧透”，因此抢先进入电影院观看成为影迷们的一大追求。

预售抢票在中国和欧美同样火爆，多地传出售票网站一度瘫痪的消息，不过在中国内地则出现另外的问题。

部分影院的预售票价格高达300元人民币，二三线城市的票价也达到200元，被指是“国内见过最贵的电影票”。

据中国媒体报道，其中上海万达影城曾经在微博上发布宣传广告，在旗下多家影院推出首映日“皇帝座”，以300元人民币的价格出售首映日影厅内的最佳座位；在引发“官方黄牛”的争议后，该微博帖文随后不再显示。

不过，票价和售票形式的争议并没有影响《复联4》在中国影迷当中的口碑。据影迷交流平台豆瓣的数据显示，《复联4》的平均评分为9.0，属于科幻片和动作片类别中的前2%。

多数影迷“遵守”了不剧透的共识，而网民仍然在评论当中对这个跨度超过十年的系列走向完结表达了自己的感叹。

“献给我人生中最美好的十一年。谢谢你，漫威，谢谢你让我的青春有了一个最完美的结局，”一条获得超过6000点赞的评论说。

另一条获赞超过7000的评论则说：“我是一个90后，我曾经很羡慕‘上一代人’：40年前的观众，他们的影院里有星战正传三部曲的落幕；20年前的观众，能在影院里看到指环王系列的终章。影迷们的悲欢并不相通，但现在我们也有了共同的记忆：漫威电影宇宙。谢谢你，《复仇者联盟》。”

根据美国电影协会（Motion Picture Association of America）统计，中国是美国之外世界最大的电影市场。

据估计，中国影院在2018年收入超过90亿美元，比它最近的竞争对手日本票房年收入（20亿美元）多出三倍有多。

令超级英雄电影背后的高管高兴的是，中国观众很喜欢这些电影，尽管这个国家并没有漫画文化——从1950至1970年代，西方偶像在中国受到严格审查，第一部《超人》系列电影直至1985年才在中国上映，这时离该部电影问世已经过去七年。

中国咨询公司艺恩研究智库（Entgroup）的数据显示，超级英雄电影是历来在中国最赚钱的外国电影类别。《复联3：无限战争》（Avengers: Infinity War）在中国就收获了3.6亿美元。

事实上，像《好莱坞报道》（The Hollywood Reporter）这样的行业旗刊早就声称，为了进一步进入这个市场，这一类别的电影已经计划，要在未来让亚裔超级英雄在电影中出现。

为什么《复联4》那么重要？
漫威对于其系列电影的结构编排是分成多个阶段的，而每一部的结尾都会带到另一部“复仇者”系列角色的电影。

《复仇者集结》（Avengers Assemble）代表着第一阶段的结束，《复仇者联盟2：奥创纪元》（Avengers: Age of Ultron）则带来了第二阶段的终结。

《终局之战》不仅是第三阶段的终结，也意味着被漫威影业总裁凯文·费吉（Kevin Feige）称为“无限传奇”（The Infinity Saga）系列的22部电影走到尾声。

通讯：万人送别凉山木里火灾“逆行者”

　　“‘逆行者’，一路走好！”“救火英雄！”“人民感谢你们！”……2日深夜，载有最后6名凉山木里森林火灾救援人员遗体的车队缓缓驶入西昌殡仪馆所在的街道，道路两侧的市民纷纷向英雄告别。

　　3月30日，凉山州木里县发生森林火灾。为防止火势蔓延到附近村镇，凉山扑火人员“逆行”进入海拔4000多米的原始森林扑火。3月31日下午，扑火行动中，受风力风向突变影响，突发林火爆燃，30名扑火人员不幸遇难。

　　2日凌晨1时左右，23名扑火人员遗体被护送至西昌殡仪馆，另有1名扑火人员遗体随家属意愿留在当地安葬。2日22时40分左右，载有最后6名凉山木里森林火灾救援人员遗体的车队抵达西昌。

　　不少市民从下午开始便守候在殡仪馆所在的姜坡路。车队到达前，他们将自己手中的花束放在街道正中位置，希望用鲜花铺就英雄回家路。很快，马路中间的鲜花便连成了一条一眼望不到头的“长线”。

　　“我们今天就是来送英雄‘最后一程’的。”看着路过的车队，凉山市民张璐不住擦拭自己红肿的眼睛。她说，这次火灾中有24位“90后”英雄牺牲，和自己的女儿一样大，一想到这里，心里就特别难过。

　　“迎接救火英雄回家，向英烈致敬。”姜坡路上有6人合力拉起横幅，向遇难英雄致哀。“对于扑火人员，每一次‘逆行’都是生与死的考验，我们不能只被‘逆行者’保护，也要最大限度保证‘逆行者’的安全。”市民王萍感慨。

　　西昌公交司机杨子拉结束了白班的工作后，来到姜坡路义务担任起“祭奠英雄免费摆渡车”的司机。“我希望能给这些看望英雄的好心人提供方便。”等候乘客上车的空隙，杨子拉朝着殡仪馆的方向鞠躬致意。他说，从下午到现在自己一共开了13趟，每一趟大巴车都挤满了前来悼念的市民。

　　西昌殡仪馆外的大树上挂满了白色纸花，在月色下显得尤为肃穆。西昌殡仪馆工作人员接过市民为英雄赠送的鲜花，鞠躬致谢后，把花插入桌上特制大桶中。除了鲜花，他们的桌前还摆放着不少市民赠送的洁白哈达和彝族英雄结。

　　“这几天有上万名市民来殡仪馆追悼，我们负责收花的工作人员从昨天到现在都没有合眼。”西昌殡仪馆办公室主任马祥芳介绍，截至目前殡仪馆已收到了十万余朵献给英雄的鲜花，这些鲜花整理后，将摆放在英雄们的灵堂前。

中美贸易谈判：美国国会要求特朗普保持强硬勿轻易达成协议

美国国会警告特朗普政府，任何与中国的贸易协定都应当确保对方在政策上做出实质性改变。

该表态发生在两国贸易谈判的关键阶段。美国总统特朗普最近表示，他可能会见中国领导人习近平并在3月宣布一项协议。

国会越来越担忧，特朗普将无法解决在知识产权和不公平贸易方面的根本分歧。周二（2月26日）美国众议院筹款委员会听证会上，共和党和民主党议员都敦促特朗普政府首席谈判代表莱特希泽（Robert Lighthizer）继续采取强硬态度。

“本届政府已经选择进行高风险对抗，”民主党议员理查·尼尔（Richard Neal）说，“必须坚持下去拿到好协议。”

特朗普2017年发起贸易战，理由是不公平的贸易行为，他指控中国企业强迫美国企业向中国转让技术，并且窃取美国企业知识产权。

美国对价值2500亿美元的中国产品征收关税，中国也对1100亿美元的美国商品征收关税。特朗普还威胁要对价值2670亿美元的中国出口美国产品征收关税，这将导致中国进口到美国的产品几乎全部被征收关税。

中美贸易争端引发了人们对全球经济增长的担忧，并且给中国经济带来了额外的压力。

在美国，中美贸易战让金融市场感到不安，也损害了农民的利益，提高了美国企业的成本，也让美国总统达成协议的压力增大。

周三（27日），美国国会议员表达了对特朗普政府征收关税的担忧。但他们说，他们同意特朗普的既定目标，并且敦促政府抵制诱惑，不要轻易达成协议。

“我们都认为，中国几十年来一直在贸易上作假，”共和党议员布雷迪（Kevin Brady）说。

“虽然我们希望中国买更多美国的商品，但更重要的是让中国负起责任，”他说。

此前有关特朗普贸易政策的国会听证气氛紧张，议员们批评政府与欧洲、加拿大及其他盟友的关税和争执。

一直在中美贸易问题上持强硬立场的美国贸易代表莱特希泽得到了热烈欢迎。

莱特希泽说，他的重点是确保达成一项可行的协议，并消除美国企业与中国分享技术的压力。

“我不认为我们应接受任何没有结构性变化、无可行性的东西，”他说，谈判正在取得“真正的进展”。

莱特希泽说，协议可能包括两国官员定期会面的条款。

路透社报道，美国希望举行定期会晤，以确保与中国任何可能的贸易协定执行效力。

路透社引述莱特希泽称，美国希望在协定执行过程中，低级官员每月举行一次会议，副部长级官员每季度举行一次会议，部长级官员每半年举行一次会议。

莱特希泽还驳斥了有关他与特朗普关系紧张的猜测，特朗普最近曾就最终协议的形式公开反驳莱特希泽。

मोदी ने कहा- कांग्रेस ने तीन तलाक कानून का विरोध किया, हम इसे खत्म नहीं होने देंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और बंगाल के जलपाईगुड़ी में जनसभा को संबोधित किया। जलपाईगुड़ी में मोदी ने 1938 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान मोदी ने कांग्रेस और राज्य की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं का दर्द नहीं समझती। इसलिए तीन तलाक का विरोध कर रही है। लेकिन हम तीन तलाक पर बने कानून को हटाने नहीं देंगे।

मोदी ने कहा, ''राजीव गांधी के समय, शाह बानो केस में कांग्रेस ने जो गलती की थी, अब वही गुनाह उसने कर दिया। वो भूल गई है कि तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को कितने बुरे दौर से गुजरना होता है, कितने संकटों से गुजरना होता है?'' इससे पहले प्रधानमंत्री ने रायगढ़ के कोंडातराई में जनसभा में कहा- भाजपा सरकार के अच्छे कामों को कांग्रेस रोकने में लगी है। लेकिन देश का गरीब हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस ने कर्जमाफी के नाम पर किसानों को धोखा दिया है।

‘छत्तीसगढ़ गंभीर बीमारियों की ओर लौट रहा’
मोदी ने कहा कि छत्तीसढ़ में केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘आप छत्तीसगढ़ में गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को छीनना चाहते हो। छत्तीसगढ़ वापस कैंसर, टीबी जैसी गंभीर बीमारियों की ओर लौटने लगा है। जिसको पीड़ियों से मलाई खाने की लत लगी हो, जो मलाई खाने के लिए तरस रहे हैं। वे मोदी की कल्याण कारी योजनाओं के कैसे चलने देंगे। उन्हें तो ऐसी योजनाएं चाहिए, जिसमें वे मलाई खा सकें।’’

अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है, तो उसे किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है। कांग्रेस सीबीआई के कानूनी कार्यों में अड़ंगे लगाती है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ को अपना एटीएम बनाना चाहती है।

गांधी परिवार के ज्यादातर सदस्य जमानत पर बाहर हैं या जेल में बैठे हैं। आज चौकीदार उनके सारे राज बाहर निकालने में जुटा है। उनके मामा-चाचा जो बाहर बैठे हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है।

आज देश में बड़ी मिलावट हो रही है। ये जो महान मिलावट है, उसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है। जो मोदी को सबसे ज्यादा गाली देगा, वो इस मिलावट में शामिल होने के लायक है।

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का ही कर्ज माफ किया गया। क्या अन्य बैंकों से कर्ज लेने वाले किसान, किसान नहीं हैं? यही तो धोखाधड़ी है। साथियों, ये सिर्फ बिचौलियों और दलालों का ही पेठ भरने का काम करते हैं।

केंद्र सरकार पीएम किसान योजना लाई है। इसके तहत किसान के खाते में सीधे छह हजार रुपए दिए जाएंगे। इसमें बिचौलियों और दलालों का कोई काम नहीं है। किसान सम्मान योजना के तहत आने वाले 10 साल में 7.50 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा होने वाले हैं।

छत्तीसगढ़ में नई सरकार बेहतर हो रहे कामों को ठप कर रही है। यहां के विधानसभा चुनाव के बाद हर वर्ग के विकास के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ की सड़कों, रेलवे के काम, उद्योग धंधे लगाने के काम में हम और तेजी लाएंगे।

हजारों गरीबों को लूटने वालों के साथ खड़ी हैं दीदी

प्रधानमंत्री ने कहा, "टीएमसी सरकार की तमाम योजनाओं के नाम पर बिचौलियों का अधिकार है। दीदी, दिल्ली जाने के लिए परेशान हैं और बंगाल के गरीब और मध्यम वर्ग को सिंडिकेट के गठबंधन से लुटने के लिए छोड़ दिया।''

''देश के इतिहास में ये पहली बार देखा गया है कि कोई मुख्यमंत्री हजारों गरीब लोगों को लूटने वालों के पक्ष में दिन-दहाड़े धरने पर बैठ जाए। आज पश्चिम बंगाल में एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो गरीबों की मेहनत से जुटाई पाई-पाई को लूटने वालों के साथ खड़ी हैं।''

''आखिर ममता दीदी चिटफंड घोटाले की जांच से आप इतना क्यों डरी हुई हैं? क्यों जिन लोगों पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप है, उनके लिए धरना दे रही हैं?''

"मैं चिटफंड घोटाले के एक-एक पीड़ित को विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस स्थिति में पहुंचाने वालों को कानून के दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा। आज हर उस व्यक्ति को मोदी से कष्ट है जो पूरी तरह से भ्रष्ट है।

''हम गरीबों को लूटने और देश की सेना को धोखा देने वालों को विदेशों से उठाके ला रहें है और महामिलावट वाले उन्हें बचाने का प्रयास कर रहें हैं। बंगाल की सरकार द्वारा घुसपैठियों का स्वागत किया जाता है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल, भाजपा के नेताओं को बंगाल आने से रोका जाता है।''

जलपाईगुड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 फोरलेन की आधारशिला रखी

मोदी ने जलपाईगुड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के 41 किलोमीटर लंबे फलाकाता-सलसलाबाड़ी खंड को फोरलेने करने के काम की आधारशिला रखी। यह काम 1938 करोड़ रुपए में पूरा होना है।

परमधर्म संसद का फैसला- राम मंदिर के लिए बसंत पंचमी से अयोध्या कूच, 21 फरवरी को शिलान्यास

कुंभ में बुधवार को परमधर्म संसद के आखिरी दिन यह फैसला किया गया कि 21 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया जाएगा। इससे पहले 10 फरवरी को बसंत पंचमी से साधु-संत प्रयागराज से अयोध्या के लिए कूच करेंगे। इस फैसले से जुड़े धर्मादेश पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने दस्तखत किए। उनकी अध्यक्षता में ही तीन दिन परमधर्म संसद हुई।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा, ‘‘मंदिर तोड़ने वाली सरकार राम मंदिर का निर्माण नहीं करा सकती। इसलिए हम 21 फरवरी को अयोध्या में भगवान राम के भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। बसंत पंचमी (10 फरवरी) के बाद हम संत प्रयागराज से अयोध्या के लिए कूच करेंगे। इसके लिए हमें गोली भी खानी पड़े, तो पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने देश के करोड़ों हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना बलिदान दिया था, ठीक उसी तरह महाराजश्री जगदगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने धर्मादेश जारी किया है। सबसे आगे महाराजश्री चलेंगे।’’

विश्व हिंदू परिषद भी कराएगी धर्म संसद
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, ‘‘जिस तरह गली-गली शंकराचार्य हो गए हैं, उसी तरह गली-गली धर्मसंसद हो रही है। यह अब नहीं चलेगा। धर्मसंसद करने का अधिकार शंकराचार्य का है। सनातन धर्मी लोगों का नेतृत्व आरएसएस नहीं करेगा। शंकराचार्य हमारे नेता हैं। हम सनातनधर्मी अपने गुरुओं के चरण में अपना सिर रखते हैं।’’

उन्होंने कहा कि हम किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे। चार शिलाओं को उठाने के लिए चार लोग चाहिए। चार लोगों के चलने से कोई कानून नहीं टूटता। जिस तरह अंग्रेजों का नमक का कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया गया था, उसी तरह शंकराचार्य ने रास्ता दिखाया है। उनके नेतृत्व में चार लोग राम मंदिर निर्माण के लिए घरों से निकलेंगे। हम भगवान राम के नाम पर मार भी सहेंगे, क्योंकि वह भगवान का प्रसाद होगा।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने मंगलवार को अयोध्या मामले में बड़ा कदम उठाया था। उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर मांग की कि अयोध्या की गैर-विवादित जमीनें उनके मूल मालिकों को लौटा दी जाएं। 1991 से 1993 के बीच केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने विवादित स्थल और उसके आसपास की करीब 67.703 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में इस पर यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए थे।

2.77 एकड़ परिसर के अंदर है विवादित जमीन
अयोध्या में 2.77 एकड़ परिसर में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद है। इसी परिसर में 0.313 एकड़ का वह हिस्सा है, जिस पर विवादित ढांचा मौजूद था और जिसे 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। रामलला अभी इसी 0.313 एकड़ जमीन के एक हिस्से में विराजमान हैं। केंद्र की अर्जी पर भाजपा और सरकार का कहना है कि हम विवादित जमीन को छू भी नहीं रहे।

华为孟晚舟事件：美国将“提出引渡” 外交官公开信促释放加拿大人

加拿大传媒日前引述加拿大驻美国大使消息指，美国将向加拿大政府提出将中国通讯科技公司华为（Huawei）首席财务官孟晚舟引渡到美国受审，但没有透露美国会在甚么时候提出要求。

中国外交部发言人华春莹周二（1月22日）回应称，“我们敦促加方立即释放孟晚舟女士，切实保障她的合法权益。我们也强烈敦促美方立即纠正错误，撤销对孟晚舟的逮捕令，不向加方提出正式引渡要求。”

此外，逾140名前任和现任政客、学者和外交官周一发出联署信，呼吁中国立即释放康明凯和斯帕弗。签署信件的包括两名美国前驻华大使骆家辉（Gary Locke）和温斯顿•洛德（Winston Lord）、英国前驻华大使韩魁发（Christopher Hum）、前港督彭定康（Chris Patten）等。

加拿大《环球邮报》（Globe and Mail）周一（1月21日）引述麦诺顿（David MacNaughton）指，他早前多次就孟晚舟的案件与美国白宫和国务院高级官员会面，并多次向对方表达加拿大的“愤怒和不满”，因为美国要对孟晚舟执法，过程却令多名加拿大人“受到惩罚”。

根据加拿大法律，美国必须在孟晚舟被捕后60天内向加拿大提出引渡申请，限期将在1月30日届满。

加拿大当局去年12月应美国要求，在孟晚舟于温哥华转机时将她拘捕，指她所在的公司因涉嫌违反美国对伊朗制裁条例而被调查。中国之后拘留多名在华加拿大人，包括前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），指他们从事“危害中国国家安全活动”，被视为中方对孟晚舟被捕的报复。

由超过140名现任政客、学者和外交官联合署名的公开信指，康明凯和斯帕弗一直都致力建立中国与世界其他国家的沟通桥梁，此类交流是全球学术研究和外交工作的基本组成部份，而中国当局扣留康明凯和斯帕弗，向世界传递出“这样的建设性工作在中国不受欢迎”的信息。

法新社引述联署信其中一名发起人德国墨卡托中国研究中心（Mercator Institute for China Studies）学者韦登费尔德（Jan Weidenfeld）的话称，信件是要向中国表示，它现在这种处理事情的手法会令其他国家疏离中国。

韦登费尔德说，联署信尤其是要对中国“任意”处理事情的手法表达忧虑。他对法新社说，外界目前“不知道中国是否跟随规则行事”，无人可确定自己或同事会不会成为下一个受害者。